भारतीय संसदेने 11 सप्टेंबर 1989 रोजी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा 1989 मंजूर केला, जो 30 जानेवारी 1990 रोजी संपूर्ण भारतात लागू झाला. हा कायदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा सदस्य नसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला लागू आहे जो या वर्गातील सदस्यांवर अत्याचार करतो. या कायद्यात 5 प्रकरणे आणि 23 कलमे आहेत.
हा कायदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आहे, या कायद्यामध्ये अशा गुन्ह्यांवर खटला चालवण्याची आणि अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना मदत आणि पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. सामान्य भाषेत, या कायद्याला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा किंवा अनुसूचित जाती/जमाती कायदा म्हणतात.
● हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील व्यक्तींवर होणाऱ्या गुन्ह्यांना शिक्षा देते.
● हे पीडितांना विशेष संरक्षण आणि अधिकार देते.
● न्यायालये स्थापन करते जेणेकरून खटले जलदगतीने हाताळता येतील.
अशा काही गुन्ह्यांसाठी जे भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट आहेत, त्यांच्यासाठी या कायद्यात अधिक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
● या कायद्यान्वये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांविरुद्ध केलेले क्रूर आणि निंदनीय गुन्हे, जसे की त्यांना जबरदस्तीने अखाद्य पदार्थ खाऊ घालणे किंवा त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकणे, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
● एखाद्या व्यक्तीने अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या सदस्यासोबत व्यवसाय करण्यास नकार दिल्यास त्याला आर्थिक बहिष्कार म्हटले जाईल.
● अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या सदस्यासोबत काम करण्यास किंवा कामावर घेण्यास नकार.
● अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या सदस्याला सेवा न देणे किंवा सेवा पुरवण्याची परवानगी न देणे.
● अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीचा सदस्य गुंतलेला असल्यामुळे सामान्यतः व्यवसाय चालवण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणणे.
जर कोणताही सरकारी अधिकारी (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीचा सदस्य नसताना) या कायद्यांतर्गत त्याला नेमून दिलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात हेतुपुरस्सर/जाणूनबुजून कसूर केली, तर त्याला सहा महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल. एक वर्षापर्यंत. प्रकरणाचा तपास झाल्यानंतरच एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते आणि चौकशीच्या अहवालात ही कारवाई सुचवण्यात आली आहे.
● एफआयआर/तक्रार नोंदवणे;
स्वाक्षरी घेण्यापूर्वी पोलीस ठाण्यात दिलेले निवेदन वाचा;
● माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला निवेदनाच्या प्रती देणे;
● पीडित किंवा साक्षीदाराचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करणे;
● गुन्ह्याचा तपास करणे आणि एफआयआर नोंदवल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र/ आरोपपत्र सादर करणे;
● दस्तऐवज तयार करणे आणि कागदपत्रांचे अचूक भाषांतर करने
हा कायदा एससी, एसटीसाठी आहे. या जातींच्या लोकांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी, त्यांच्या सन्मान, स्वाभिमान, उन्नती आणि त्यांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी भारतीय संविधानात केलेल्या विविध तरतुदींबरोबरच, वरील कायद्यांची अंमलबजावणी १६ ऑगस्ट १९८९ रोजी करण्यात आली. खरे तर दलित वर्गाचे अस्पृश्य म्हणून अस्तित्व हे समाजरचनेच्या टोकाच्या विकृतीचे लक्षण आहे.
दलितांवरील विविध प्रकारचे अत्याचार रोखण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 17 च्या प्रकाशात हा कायदा संमत केला. या कायद्यात अस्पृश्यतेशी संबंधित गुन्ह्यांवरील शिक्षेत वाढ करण्यात आली असून दलितांवरील अत्याचारांविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत अंतर्भूत असलेले गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि अदखलपात्र आहेत. हा कायदा भारतात 30 जानेवारी 1990 पासून लागू झाला.
हा कायदा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचा सदस्य नसलेल्या आणि या वर्गातील सदस्यांवर अत्याचाराचा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला लागू आहे. कायद्याच्या कलम ३(१) नुसार, जो कोणी अनुसूचित जातीचा, अनुसूचित जमातीचा सदस्य नसेल आणि या वर्गाच्या सदस्यांवर खालील अत्याचार करत असेल, तर तो कायद्याने दंडनीय गुन्हा मानला जाईल-
